त्यांची वैयक्तिक आर्थिक डिमांड पूर्ण करू शकत नसल्याने जवाहर कारखान्याने करार मोडला – माजी खा रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर यांचा आरोप

फलटण – राजे बंधुचे कर्तुत्व बघा श्रीरामची सत्ता ताब्यात घेताच कवडीमोल भावाने 21 एकर जमीन विकली तरीपण कारखाना तोट्यात आता तर ज्यांनी भागीदारी तत्वावर कारखाना घेतला त्या जवाहर कारखान्याने त्यांची आर्थिक डिमांड पुरी करू शकत नसल्याने करार मोडला आहे. त्यामुळे यांना का श्रीमंत म्हणायचे असा टोला माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी लगावला. 

या पत्रकार परिषदेला ज्येष्ठ नेते प्रल्हादराव साळुंखे पाटील, श्रीमंत शिवरूपराजे खर्डेकर, विश्वासराव भोसले, ॲड. नरसिंह निकम, तुकाराम शिंदे,माणिकराव सोनवलकर यांच्यासह अनेक प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

“श्रीराम सहकारी साखर कारखाना खासगी तत्त्वावर चालवायला देऊ नये. कारखान्याच्या हंगामावर कोणत्याही प्रकारचा स्टे नाही आणि तो सहकारी तत्त्वावरच चालावा, असे निर्देश आहेत. त्यामुळे विद्यमान व्यवस्थापनाने हा कारखाना स्वतः चालवून दाखवावा किंवा राज्यातील कोणताही दुसरा सहकारी कारखाना सोबत घेऊन चालवावा. कारखान्याचे सहकारपण टिकवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही त्यांच्यासोबत कुठेही एका सतरंजीवर एकत्र बसायला तयार आहोत,” असे स्पष्ट मत रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी व्यक्त केले.

 श्रीराम कारखान्याचे खाजगीकरण होऊ नये हीच आमची ठाम भूमिका असून, कारखाना विक्रीचे हे छुपे षडयंत्र थांबवण्यासाठी आम्ही राज्य शासनाचे लक्ष वेधले असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.पुढे बोलताना रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी विद्यमान व्यवस्थापनावर गंभीर आरोप केले. कारखान्याच्या भागीदारी कराराला निम्म्याहून अधिक सभासदांचा तीव्र विरोध होता. प्रशासकांनी कारखान्याचे पुनरुज्जीवन न करता तो सतत भाडेतत्त्वावर दिला आणि आता तर पडद्यामागून हालचाली करून हा कारखाना थेट एका खासगी कंपनीला विकायचा त्यांचा डाव आहे, अशी शंका आम्हाला आली आहे. महाराष्ट्रात अनेकांनी अडचणीतले कारखाने यशस्वीपणे चालवून दाखवले, पण यांना मात्र हा कारखाना चालवायला जमत नाही. भागीदारी तत्त्वावर कारखाना दुसऱ्याला दिल्यावर मूळ सभासदांना कोणताही अधिकार शिल्लक राहत नाही. श्रीराम कारखाना ते मोठ्या कर्तृत्वाने चालवतील अशी सभासदांची प्रामाणिक भावना होती, परंतु त्यांनी कारखान्याची २१ एकर जमीन विकून टाकली. खरं तर प्रशासक नेमल्यानंतर कारखान्याची रीतसर निवडणूक लागणे अपेक्षित होते, पण त्यांनी कायद्याचे कवचकुंडल वापरून कारखाना आपल्या ताब्यात ठेवला. त्यामुळे आता त्यांनीच तो सहकारी धोरणाने चालवून दाखवावा, अशी आमची मागणी आहे.

पत्रकार परिषदेत बोलताना श्रीमंत शिवरूपराजे खर्डेकर यांनी सांगितले की, कारखाना बंद पडावा अशी आमची अजिबात भूमिका नाही आणि आम्ही कोणत्याही पद्धतीचा स्टे आणलेला नाही. चालू कारभाराबाबत आम्हाला कोणतेही राजकारण करायचे नाही, आमचा विरोध फक्त आणि फक्त खाजगीकरणाला आहे. सर्व हिशोब पूर्ण करून त्यांनी जवाहर कारखान्याला सोडायला हवे होते. श्रीराम कारखाना सहकारी तत्त्वावर चालवण्यासाठी आम्ही त्यांना संपूर्ण सहकार्य करायला तयार आहोत आणि गरज पडल्यास त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांकडे जाण्याचीही आमची तयारी आहे.

ॲड. नरसिंह निकम यांनी, २०३६ सालापर्यंत कायदेशीर करार असताना जवाहर कारखाना अचानक श्रीरामला सोडून का गेला?, हा प्रश्न सभासदांना आजही सतावत असल्याचे सांगितले. यामागे केवळ टक्केवारी आणि मोठे अर्थकारण दडल्यामुळेच जवाहर सोडून गेला असून, यासाठी सर्वसामान्य सभासद आणि कामगारांना वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या कारभारावर बोट ठेवताना त्यांनी या संदर्भातील शासन निर्णयही पत्रकारांना दाखवले. तर विश्वासराव भोसले यांनी, श्रीरामच्या व्यवस्थापनाने शासनाच्या कायद्यानुसार लवाद नेमून ही प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक होते, परंतु त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने भागीदारी करार मोडून नवीन खासगी करार करण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगत सरकारी धोरणाप्रमाणेच कारखाना चालवण्याची आग्रही मागणी केली.