३१ मे उलटली तरी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा हप्ता रखडला; महिलांमध्ये संभ्रमावस्था, उन्हातान्हात शासकीय कार्यालयांत मारताहेत फेऱ्या, कोठे चौकशी करावी सुचेना 

फलटण:{नसीर शिकलगार }– राज्य शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’बाबत सध्या लाभार्थी महिलांमध्ये प्रचंड संभ्रमाचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मे महिना संपून जून उजाडला, तरी अद्याप अनेक पात्र महिलांच्या बँक खात्यात योजनेचा मासिक हप्ता जमा झालेला नाही. त्यामुळे आर्थिक मदतीच्या आशेने डोळे लावून बसलेल्या महिला आता कडक उन्हात सुद्धा शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत.

 फलटण शहर व परिसरातील सेतू केंद्र, बँक आणि तहसील कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय येथे सकाळपासूनच महिलांची चौकशीसाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.

 अनेक महिला ‘आपले आधार कार्ड बँकेला लिंक आहे का?’, ‘फॉर्म रिजेक्ट तर झाला नाही ना?’ हे तपासण्यासाठी बँकेत चकरा मारत आहेत. ३१ मे ची मुदत उलटूनही पैसे का आले नाहीत, याबाबत स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर ठोस माहिती मिळत नसल्याने महिलांमध्ये ‘काय करावे आणि काय नाही’ अशी सुचेनाशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

अनेक गरजू महिलांनी घरखर्च आणि मुलांच्या शाळा-कॉलेजच्या साहित्यासाठी या पैशांचे नियोजन केले होते. मात्र, हप्ता रखडल्याने त्यांचे नियोजन कोलमडले आहे. “फॉर्म मंजूर झाल्याचा मेसेज आला होता, पण अजून खात्यात पैसे आले नाहीत. नक्की काय अडचण आहे हे सांगायला कोणी तयार नाही. कोठे चौकशी करावी हे पण समजत नाही ,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया काही लाभार्थी महिलांनी दिली.

या विलंबामागे काही तांत्रिक कारणे असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे

गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावर “लाडक्या बहिणींना ई-केवायसीची अंतिम संधी” अशा मथळ्याखाली काही व्हिडिओ आणि बातम्या व्हायरल झाल्या होत्या. यामध्ये ‘ज्या महिलांनी ई-केवायसी केलेले नाही, त्यांनी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात कागदपत्रे जमा करावीत’, असे आवाहन केले जात होते. यामुळे कार्यालयांमध्ये महिलांची मोठी गर्दी होत आहे.

 दरम्यान फलटण पंचायत समितीचे उपसभापती अमोल सस्ते यांनी आज थेट सातारा येथील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधला असता संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासनाने असे कोणतेही परिपत्रक काढलेले नसून जिल्हा कार्यालयात अशी कोणतीही कागदपत्रे स्वीकारली जात नाहीत. त्यामुळे महिलांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवून कार्यालयांमध्ये गर्दी करू नये असे स्पष्ट करतानाच खालील 13 कारणांमुळे लाभ बंद झाल्याचे सांगितले त्यामध्ये 

१. मुदतीत ई-केवायसी न करणे: ज्या महिलांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी ladakibahin.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही.

२. चुकीची माहिती भरणे: ई-केवायसी करताना चुकीचे पर्याय निवडणे आणि मुदतीत त्याची दुरुस्ती न करणे.

३. चारचाकी वाहन असणे: कुटुंबात चारचाकी वाहन असल्यास.

४. आयकर आणि उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबातील व्यक्तीने आयटी रिटर्न (Income Tax Return) फाईल केला असल्यास किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास.

५. इतर योजनांचा लाभ: संजय गांधी निराधार योजना, नमो शेतकरी योजना किंवा इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेत असल्यास.

६. एकाच कुटुंबातील लाभार्थी संख्या: कुटुंबात १ विवाहित आणि १ अविवाहित महिलेपेक्षा जास्त महिला लाभ घेत असल्यास.

७. सरकारी नोकरी: कुटुंबात शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी असल्यास.

८. राजकीय पद: कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती खासदार किंवा आमदार असल्यास.

९. वयोमर्यादा (जास्त): लाभार्थी महिलेचे वय ६५ वर्षे पूर्ण झाले असल्यास.

१०. वयोमर्यादा (कमी): लाभार्थी महिलेचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आल्यास.

११. चुकीचा आधार क्रमांक: अर्ज भरताना चुकीचा आधार कार्ड क्रमांक टाकला असल्यास.

१२. आधार कार्डवरील लिंग: आधार कार्डवर ‘पुरुष’ असे नमूद केले असल्यास.

१३. बँक खाते लिंक नसणे: आधार कार्डला बँक खाते सीडिंग (Link) केलेले नसल्यास.

ही कारणे स्पष्ट करतानाच सध्याच्या स्थितीत शासनाने ई-केवायसी न केलेल्या लाभार्थी महिलांना पुन्हा कोणतीही नवीन संधी दिलेली नाही असेही सांगितले आहे. यामुळे नजीकच्या काळात ज्या महिलांचे पैसे आले नाही त्यांचे पैसे येणे अवघड आहे 

 याबाबत उपसभापती अमोल सस्ते यांनी येत्या दोन दिवसात पात्र-अपात्र महिलांची यादी मागवणार असून त्या यादीच्या माध्यमातून ज्या महिलांना पैसे आले नाहीत त्यांना न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.