सव्वातीन कोटींच्या कर्जबाजारीपणामुळे फलटण दूध संघाची मोक्याची ५ एकर जमीनीचा दि १७ रोजी लिलाव, जिल्हा बँकेच्या कारवाईने फलटणमध्ये खळबळ;राजकारण तापणार,सहकाराच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह, लिलाव थांबणार की जमीन विक्री होणार नेते मंडळींच्या भूमिकेकडे लक्ष?

 
फलटण {नसीर शिकलगार } — 
एकेकाळी हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आशेचा आधार असलेला फलटण तालुका सहकारी दूध पुरवठा संघ आज सव्वातीन कोटींच्या कर्जाच्या विळख्यात सापडला असून, थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी संघाची तब्बल ५ एकर मोक्याची जमीन लिलावात निघाल्याने फलटण तालुक्यात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
   सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून (SDCC) १७ ऑक्टोबर रोजी लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रासह फलटणच्या राजकीय वर्तुळातही या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
कधीकाळी नावाजलेला दूध संघ आज लिलावाच्या उंबरठ्यावर
फलटण तालुका सहकारी दूध संघाने एकेकाळी तालुक्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आधार दिला होता. मात्र कालांतराने संघाच्या आर्थिक स्थितीत घसरण होत गेली. संघाची जमीन विक्रीचा प्रश्न यापूर्वीही राजकीय संघर्षाचा विषय ठरला होता. २०२४ मध्ये माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी दूध संघाची जमीन विक्री करण्यास विरोध करत, जमीन न विकता संघ उभा करण्याचे आव्हान दिले होते.
आज त्याच संस्थेची पाच एकर मोक्याची जमीन थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी लिलावात येण्याची वेळ आल्याने सहकाराच्या कारभारावर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

₹२.८३ कोटींचे कर्ज; आता रक्कम सव्वातीन कोटींच्या पुढे?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी फलटण तालुका सहकारी दूध पुरवठा संघाकडे ₹२,८३,९३,६६८.५२ इतकी थकीत रक्कम होती. त्यावर व्याज व इतर खर्च वाढत गेल्याने सद्यस्थितीत थकीत रक्कम ₹३.२५ कोटींच्या पुढे गेल्याचा दावा केला जात आहे.
थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी कलम १३(२) आणि त्यानंतर १८ मे २०२६ रोजी कलम १३(४) अंतर्गत कारवाई केली. त्यानंतर ३० मे २०२६ रोजी मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आता या प्रक्रियेचा पुढचा टप्पा म्हणून ५ एकर मोक्याच्या जागेचा लिलाव होणार असल्याने दूध संघाच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या संस्थेवर अशी वेळ का आली?

दूध संघाची ही अवस्था केवळ एका संस्थेच्या आर्थिक नुकसानीचा विषय नाही. हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांशी संबंधित असलेल्या सहकारी संस्थेची मालमत्ता लिलावात जाणे म्हणजे सहकार व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब असल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे.
संघाच्या आर्थिक अडचणींची कारणे काय? कर्ज कशासाठी घेतले गेले? कर्जाची परतफेड का होऊ शकली नाही? व्यवस्थापनाने वेळेत उपाययोजना का केल्या नाहीत? आणि मोक्याची जमीन लिलावाच्या उंबरठ्यावर येईपर्यंत संबंधित यंत्रणा काय करत होती? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

बारामतीचा दूध संघ पुढे; फलटणचा संघ मागे का?

शेजारील बारामती तालुक्यातील सहकारी संस्थांनी विस्तार आणि आधुनिकीकरणाच्या दिशेने वाटचाल केली, तर फलटणच्या सहकारी संस्थांबाबत मात्र सातत्याने आर्थिक अडचणींच्या चर्चा होत राहिल्या आहेत.
२०२४ च्या विधानसभा प्रचारादरम्यान अजित पवार यांनी फलटणमधील सहकारी संस्थांच्या स्थितीवर टीका करत त्या पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची गरज व्यक्त केली होती.
त्यानंतरही दूध संघाची परिस्थिती सुधारण्याऐवजी आता जमीन लिलावाच्या टप्प्यावर पोहोचल्याने ‘नेमके सुधारले काय?’ असा सवाल सामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधकांची भूमिका काय?

विशेष म्हणजे फलटणच्या राजकारणात सहकार संस्थांचा प्रश्न कायमच संवेदनशील राहिला आहे. मात्र दूध संघाची मोक्याची जमीन लिलावात जाण्याची वेळ आली असताना सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून ठोस भूमिका कधी आणि कोण घेणार? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
एकीकडे सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या घोषणा केल्या जातात; दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या मालकीची सहकारी संस्था आर्थिक संकटात सापडून तिची जमीन लिलावात जाण्याची वेळ येते, ही विसंगती चर्चेचा विषय ठरत आहे.

‘दूध संघ वाचणार की जमीन जाणार?’

या संपूर्ण प्रकरणात आता सर्वात मोठा प्रश्न एकच—दूध संघ वाचविण्यासाठी ठोस प्रयत्न होणार की पाच एकर मोक्याची जमीन लिलावात जाऊन प्रकरण संपणार?
दूध उत्पादक शेतकरी, सभासद आणि कर्मचारी यांच्या हिताचे काय? संघाच्या आर्थिक स्थितीला जबाबदार कोण? थकीत कर्ज वाढत असताना वेळीच पुनर्रचना किंवा अन्य पर्याय का शोधले गेले नाहीत? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे.

राजकीय वादळाची नांदी?

फलटणमध्ये आगामी काळात सहकार संस्थांच्या प्रश्नावर राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. दूध संघाची जमीन लिलावात जाण्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांकडून आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता असून, या प्रकरणाची राजकीय धग आगामी स्थानिक राजकारणातही जाणवू शकते.
मात्र राजकारणापलीकडे हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालकीची संस्था आर्थिक गर्तेत का गेली, याचे उत्तर कोण देणार? हा मूळ प्रश्न आहे.
कधीकाळी तालुक्याच्या सहकार क्षेत्राचा अभिमान असलेला दूध संघ आज कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे. आता १७ ऑक्टोबरचा लिलाव हा केवळ पाच एकर जमिनीचा लिलाव आहे की फलटणच्या सहकाराच्या अधोगतीचा आरसा आहे, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

दूध संघ वाचविण्यासाठी पुढाकार कोण घेणार?जवाबदारी कोण स्वीकारणार?आणि शेतकऱ्यांना उत्तर कोण देणार?हे प्रश्न आता फलटणच्या जनतेसमोर उभे ठाकले आहेत.