फलटण सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ दिपक सावळा पवार निलंबित,त्यांच्या कार्यालयामार्फत नोंदणी करण्यात आलेल्या एकूण १,५४५ दस्तऐवजांबाबत गंभीर अनियमिततेचा संशय

फलटण – फलटण सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ दिपक सावळा पवार यांच्यावर महाराष्ट्र शासनाने मोठी प्रशासकीय कारवाई करत त्यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. महसूल व वन विभागाने ११ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, जानेवारी २०२६ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत त्यांच्या कार्यालयामार्फत नोंदणी करण्यात आलेल्या एकूण १,५४५ दस्तऐवजांबाबत गंभीर अनियमिततेचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल तपासणी सुरू असून त्यानंतर विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात येणार आहे.

शासनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, “एक जिल्हा एक नोंदणी” या व्यवस्थेअंतर्गत नोंदणी झालेल्या १,५४५ दस्तांची पडताळणी करताना अनेक बाबी संशयास्पद असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. या सर्व दस्तांची तपासणी विशेष पथकामार्फत सुरू असून अंतिम अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

प्राथमिक तपासणीमध्ये सातारा जिल्ह्यातील फलटण, कराड, खंडाळा, वाई आणि दहिवडी (माण) या तालुक्यांतील ५८ दस्तांमध्ये महाराष्ट्र जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण अधिनियम, १९४७ मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले आहे.

यामध्ये प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यात आले असतानाही त्यासाठी आवश्यक असलेले सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र संबंधित दस्तांना जोडलेले नव्हते, असे शासनाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शासनाने या प्रकरणाला गंभीर स्वरूपाचे मानले आहे. आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, अशा प्रकारच्या अनियमिततेमुळे भविष्यात न्यायालयीन वाद किंवा इतर प्रशासकीय अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच नोंदणी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन विभागाची विश्वासार्हता कमी होण्याची शक्यता असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

दिपक पवार यांनी आपल्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा दाखवून महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतुदींचा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांना कार्यकारी पदावर ठेवणे प्रशासकीय दृष्ट्या अयोग्य असल्याचे नमूद करून त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत ११ जून २०२६ पासून दिपक पवार यांना निलंबित करण्यात आले असून निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय सह जिल्हा निबंधक कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे निश्चित करण्यात आले आहे. सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे.