महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत (नामनिर्देशित) सदस्यांच्या नियुक्तीबाबतची अधिकृत अधिसूचना जारी

फलटण — महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत (नामनिर्देशित) सदस्यांच्या नियुक्तीबाबतची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे इच्छुकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत 

​महापालिका आणि नगरपालिकांच्या धर्तीवर आता ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही स्वीकृत सदस्यांचा समावेश केला जाईल, ज्यामुळे राज्यभरात एकूण १,००५ नवीन सदस्यांची भर पडणार आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशनात पारित झालेल्या ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) अधिनियम २०२६’ अंतर्गत ग्रामविकास विभागाने ही अधिसूचना जारी केली आहे.

जिल्हा परिषदेत एकूण निर्वाचित सदस्यसंख्येच्या १०% किंवा कमाल ५ सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून निवड केली जाईल. यानुसार राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये २०१ नवीन स्वीकृत सदस्य मिळतील.

पंचायत समितीत एकूण सदस्यसंख्येच्या २०% किंवा १ स्वीकृत सदस्याची नियुक्ती केली जाईल. यानुसार राज्यभरातील ३०१ पंचायत समित्यांमध्ये ८०४ स्वीकृत सदस्य नियुक्त होतील.

तौलनिक संख्याबळानुसार राजकीय पक्षांशी विचारविनिमय करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ही निवड केली जाईल.

ग्रामीण भागातील अनुभवी वकील, शिक्षक, प्राध्यापक, डॉक्टर आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना यात प्राधान्य दिले जाईल. या सदस्यांना कामकाजात मार्गदर्शनाचा अधिकार असेल, मात्र अध्यक्ष/सभापती निवडणूक किंवा इतर प्रस्तावांवर मतदानाचा अधिकार असणार नाही.