फलटण-दहिवडी रस्त्यावरील आरटी ऑफिस समोरील नैसर्गिक ओढा बुजवून नैसर्गिक आपत्तीला आमंत्रण देणाऱ्या मुजोर ठेकेदारावर शासकीय यंत्रणेनेे ताबडतोब गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

फलटण(नसीर शिकलगार )— फलटण-दहिवडी रस्त्यावरील आरटीओ ऑफिस समोरील  नैसर्गिक ओढा बुजवून नैसर्गिक आपत्तीला आमंत्रण देणाऱ्या आणि निसर्गाची हानी केल्याबद्दल  मुजोर ठेकेदारावर शासकीय यंत्रणेनेे ताबडतोब गुन्हे दाखल करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. वडा बुजवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या  ठेकेदाराला आता प्रशासन पाठीशी घालणार की खरोखरच गुन्हे दाखल करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

फलटण ते दहिवडी रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. मात्र, विकासकामाच्या नावाखाली शहरानजीकच्या आरटीओ ऑफिस समोरील मोठा नैसर्गिक ओढा बुजवण्याचा अत्यंत बेजबाबदारपणा संबंधित ठेकेदाराने चालवला आहे. एकतर संबंधित पुलाचे काम कसेबसे त्याने उरकल्याचे दिसत आहे. पुलाचे काम झाल्यावर राडा रोडा उचलून तो लांब नेऊन टाकणे व नैसर्गिक प्रवाह सुरू ठेवणे गरजेचे होते मात्र सगळा राडारोडा त्याने ओढ्यात टाकला आहे. मोठा पाऊस झाल्यास पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडकून हे पाणी आजूबाजूच्या शेकडो घरांमध्ये आणि दुकानांमध्ये घुसून मोठे नुकसान होण्याची आणि जीवितहानी होण्याची स्पष्ट शक्यता निर्माण झाली आहे. या पुलावरून येणाऱ्या जाणारे नागरिक पुलाखालील प्रवाह बंद करण्यासाठी ठेकेदार करत असलेल्या प्रयत्नाबद्दल नाराजी व्यक्त करत आहे.

केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी आणि कामाच्या सोयीसाठी नैसर्गिक जलस्रोत बुजवणाऱ्या या ठेकेदाराच्या मुजोरपणावर नागरिक अत्यंत संतप्त झाले असून, त्याच्यावर खालील विविध कडक कलमांन्वये तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे.

 जर खरोखरच शासकीय यंत्रणेने मनावर घेतले तर संबंधित ठेकेदारावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम २७० / IPC कलम २६८ (सार्वजनिक उपद्रव – Public Nuisance) अंतर्गत नागरिकांच्या जीवितास व मालमत्तेस धोका निर्माण होईल असे कृत्य केल्याप्रकरणी आणि सार्वजनिक उपद्रव घडवून आणल्याबद्दल थेट गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३२४ / IPC कलम ४२५ (मिसचिफ/मालमत्तेचे नुकसान) नुसार नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह अडवून इतरांच्या मालमत्तेचे आणि घरांचे नुकसान होण्याची परिस्थिती निर्माण केल्याबद्दल नुकसानभरपाईसह दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ (Disaster Management Act – Section 51 to 60):कृत्रिमरीत्या पूरपरिस्थिती किंवा आपत्ती निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरल्याबद्दल शासकीय आदेशांचा भंग आणि सार्वजनिक सुरक्षितता धोक्यात आणल्याप्रकरणी बिनजामीनपात्र कारवाईची तरतूद आहे.

पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ (Environment Protection Act – Section 15):नैसर्गिक ओढा, नाला किंवा जलस्रोत बुजवणे हा पर्यावरणाचा समतोल बिघडवणारा गंभीर गुन्हा आहे. यामध्ये ५ वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानुसार कोणत्याही नैसर्गिक जलप्रवाहाचा (ओढा/नाला) मार्ग बदलणे किंवा तो बुजवणे हा बेकायदेशीर प्रकार असून, अशा ठेकेदाराला काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्याची आणि कामाचा परवाना रद्द करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे.

“पाऊस आल्यावर अनुचित प्रकार घडल्यास सर्वस्वी जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित ठेकेदाराची असेल. अपघात घडण्याची वाट न पाहता प्रशासनाने तत्काळ हा ओढा पूर्ववत करावा आणि निष्काळजी ठेकेदारावर २४ तासांच्या आत कडक कलमांन्वये गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.